मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया तथा संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया।

            मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और बचपन से ही सहकारिता से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। तभी से मुझे विश्वास था कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सहकार से समृद्धि’ का वही सपना धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें राज्यमंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तथा समर्पण को बहुत करीब से देखा है। किसानों के कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए उसका नाम ‘कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय’ किया, ताकि किसानों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता बने। सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
         
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पहले किसानों को खेती-किसानी के लिए 16 से 18 प्रतिशत दर पर ऋण लेना पड़ता था और भारी-भरकम ब्याज का बोझ उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर देता था। आज सहकारिता व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। 
               
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिस प्रकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है, उसी प्रकार सहकारिता के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारी सप्ताह के दौरान विषय विशेषज्ञों के मंथन से प्रदेश में सहकारिता के नए आयाम स्थापित होंगे और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।
             
सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होना देश के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर 29 जून से 06 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सहकारिता का मूल उद्देश्य है। 
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इस दिशा में कार्य करते हुए राज्य में 1352 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है।
                 इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसानों का पंजीयन पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने सहकारिता से जुड़े विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन

            कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया और सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा वनधन समितियों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति जशपुर, महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति कोरबा, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम, छत्तीसगढ़ हर्बल्स, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, इफको तथा गंगा मैया दुग्ध उत्पादक संघ बालोद सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टॉलों का अवलोकन कर उनके कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 5 नवीन पैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए तथा छत्तीसगढ़ हर्बल्स के पांच नए उत्पादों का लोकार्पण किया। उन्होंने उत्कृष्ट तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, वन-धन समितियों की हैंडबुक का विमोचन किया, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश वितरित किया तथा विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री, प्रोत्साहन राशि और केसीसी ऋण वितरित किए। 

              कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू, प्राधिकृत अधिकारी विपणन संघ श्री शशिकांत द्विवेदी, सहकार भारती के श्री कनिराम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार बेसरा, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री भोजराम देवांगन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्षगण, सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता श्री रमेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, किसान एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में सहकारिता विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में ‘सहकार संकल्प दौड़’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया।

         कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता केवल एक नारा नहीं, बल्कि जन-आंदोलन है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।

          मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने विगत ढ़ाई वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

   सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता सप्ताह को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया गया है, प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है, किसानों को समय पर ऋण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही सहकारिता के दायरे का विस्तार कर युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों को स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है।

‘सहकारिता की भावना के साथ, एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर’

          इस वर्ष की दौड़ “सहकारिता की भावना के साथ, एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर” थीम पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य लोगों में सहयोग, एकता, स्वस्थ जीवनशैली और सामूहिक विकास का संदेश पहुंचाना था।

सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव से हुई शुरुआत

          सहकार संकल्प दौड़ सुबह 6 बजे तेलीबांधा मरीन ड्राइव से शुरू हुई। इसमें प्रदेशभर से युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, महिला समूहों और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विजेताओं को मिले आकर्षक पुरस्कार

        दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान बेमेतरा के श्री ओंकार वर्मा, द्वितीय अमलेश्वर के श्री करण साहू और तृतीय स्थान पर श्री खेमराज सोनकर रहे। इसी तरह महिला वर्ग में प्रथम सुश्री मीरा साहू, द्वितीय सुश्री पूर्णिमा साहू और तृतीय स्थान पर सुश्री शिबू वर्मा रही। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः पांच हज़ार,  तीन हज़ार और दो हजार रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान कियागया। इस पहल से युवाओं और आम नागरिकों में खेल तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी।

सहकारिता से समृद्धि और स्वस्थ समाज का संकल्प

        मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि यह दौड़ केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सहकारिता, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता का जन-जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य “सहकारिता से समृद्धि”, “साथ चलें, साथ बढ़ें” और “स्वस्थ समाज, समृद्ध प्रदेश” के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।

जनभागीदारी से मजबूत होगा सहकारिता आंदोलन

        सहकारिता विभाग ने प्रदेशवासियों का उत्साहपूर्ण सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही सहकारिता आंदोलन और अधिक मजबूत होगा। सहकारिता की भावना को गांव-गांव तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जाएगा।

         इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता, मार्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी, राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा, सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्री अभिनेष कश्यप, अंबिकापुर बैंक के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण सिंह, मार्कफेड के एमडी श्री जितेंद्र शुक्ला, अपेक्स बैंक के एमडी श्री के एन कांडे सहित अपेक्स बैंक, नाबार्ड, बुनकर महासंघ और विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

सहकारिता से ही आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि

रायपुर, 02 जुलाई 2026

राज्य में मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह (29 जून से 06 जुलाई 2026) के गरिमामयी अनुक्रम में आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के नवा रायपुर स्थित मुख्य कार्यालय में एक दिवसीय ‘सहकारी संगोष्ठी‘ का सफल आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय संगोष्ठी में राज्य के कृषि, खाद्य और सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञों ने शिरकत की।  

    मार्कफेड के प्रबंध संचालक ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी माननीय मंत्रियों, विशिष्ट अतिथियों और सहकारी संघ के प्रतिनिधियों का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी श्गमछाश् पहनाकर और पुष्प गुच्छ से आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने राज्य के किसानों की सेवा में मार्कफेड की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया।  

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि सहकार से समृद्धि भारत सरकार का प्रमुख दृष्टिकोण और अभियान है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सहकारिता केवल एक नारा नहीं है रह गया है बल्कि यह ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आजीविका को बेहतर बनाने का एक माध्यम बन गई है। चाहे डेयरी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि उत्पादों का विपणन ,सहकारिता इन सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण ला रही है। 

श्री द्विवेदी ने कहा कि आज रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जल, वायु, मिट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः इफको द्वारा लांच किए गए नैनो उर्वरक का ज्यादा ज्यादा किसानों को उपयोग करना चाहिए वरना आज स्वच्छ पीने के पानी के लिए जिस तरह से बिसलेरी की बोतल लेकर घूमना पड़ता है भविष्य में प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। उन्होंने विपणन संघ के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को साझा किया और विभागीय अधिकारियों को पूरी निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित किया। 
 
संगोष्ठी के मुख्य विषय ‘सहकार से समृद्धि‘ पर विचार रखते हुए अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता प्राथमिक सरकारी समिति ने प्राथमिक सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ब्याज या रियायती दरों पर ऋण वितरण की महत्ता को रेखांकित किया।  

श्री कनीराम जी ने सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर मनाये जा रहे सहकारी सप्ताह में अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि सहकारिता ही आमजन के मूल में है। सहकारिता से युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं को रोजगार सृजित होंगे। बिन सहकार, नहीं उद्धार के मूल मंत्र को स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से सबको साथ लेकर सही दिशा में काम करने की जरूरत है। राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेललचंदन ने भी सम्बोधित किया। 

तकनीकी सत्र में नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. के राज्य प्रतिनिधियों ने कृषक उत्पादक संगठन के गठन, उनके वित्तीय लाभों और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे और सीमांत किसान सामूहिक खेती के जरिए सीधे बड़े बाजारों से जुड़कर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।  

 कार्यक्रम में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण दुबे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के उपाध्यक्ष अनिमेष कश्यप, दुर्ग सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष नरेश यदु, सह संयोजक मुरलीधर सिन्हा सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

बस्तर के आर्थिक विकास और लघु वनोपजों के समुचित उपयोग के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया ‘तेरा राज नहीं आएगा रे’ पुस्तक का विमोचन

रायपुर, 14 जून 2026

नक्सलवाद का दंश झेलते-झेलते बस्तर चार दशकों तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहा, लेकिन अब नक्सलवाद की समाप्ति के साथ केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बस्तर को देश का सबसे सुंदर और विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  आज राजधानी रायपुर में आयोजित ‘तेरा राज नहीं आएगा रे’ पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. शशांक शर्मा, पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया था। अब परिस्थितियां बदल रही हैं और एक नए, विकसित तथा समृद्ध बस्तर के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिनसे आमजन को मूलभूत सुविधाओं सहित सभी आवश्यक सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन पूर्व ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। उनके नेतृत्व में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में मिली सफलता भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया गया।

उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व समाज में विश्वास और उत्साह का संचार करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में माओवाद के विरुद्ध सामूहिक संकल्प विकसित हुआ। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा, आम जनता खुलकर माओवाद के विरोध में सामने आई और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। इस संघर्ष में लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह बस्तर आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात कर उनके योगदान की सराहना की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राजीव रंजन प्रसाद और सुश्री रचना नायडू ने यह पुस्तक ऐसे समय में लिखी है, जब माओवाद की समाप्ति हो चुकी है। इस दृष्टि से यह पुस्तक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। समय के साथ स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं और घाव भरने लगते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि माओवाद के कठिन दौर और उससे मुक्ति के संघर्ष को दस्तावेज़ी रूप में सुरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सकें।

उन्होंने कहा कि जब भावी पीढ़ियां इस विषय पर लिखी पुस्तकों को पढ़ेंगी, तब उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि माओवाद से मुक्ति के लिए समाज और सुरक्षा बलों ने कितना कठिन संघर्ष किया तथा कितने जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह पुस्तक उन्हें यह भी बताएगी कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती और लोगों का विश्वास केवल संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही जीता जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि लेखकों ने अत्यंत गंभीर और व्यापक शोध किया है। उन्होंने बस्तर समाज के विभिन्न वर्गों, आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सलवाद को निकट से देखने और झेलने वाले लोगों से संवाद कर महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया है। पुस्तक यह उजागर करती है कि किस प्रकार माओवादी नेतृत्व ने अपने कैडर का विस्तार किया और अनेक परिवारों पर संगठन में सदस्य भेजने का दबाव बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखकों ने अपने शोध में जिन पूर्व नक्सलियों से बातचीत की, उनमें लगभग 80 प्रतिशत लोग अशिक्षित या केवल पांचवीं कक्षा तक शिक्षित पाए गए। जिस आयु में उनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उस आयु में उन्हें हथियार थमा दिए गए। माओवाद ने एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित रखा, उन्हें परिवार और समाज से दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री राजीव रंजन प्रसाद ने बस्तर पर पहले भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें माओवाद का वास्तविक चेहरा उजागर करने के साथ-साथ बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का भी प्रभावी चित्रण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब बस्तर के नवनिर्माण का समय है। राज्य सरकार ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। नियद नेल्ला नार योजना और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए शासकीय योजनाओं का लाभ सैचुरेशन मोड में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जहां पहले सुरक्षा कैंप स्थापित थे, वहां अब सेवा डेरे विकसित किए जा रहे हैं, जो शासकीय सेवाओं, कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्र बनेंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बस्तर की लगभग 85 प्रतिशत आबादी की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से अगले तीन वर्षों में इस आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता के माध्यम से बस्तर को अग्रणी संभाग बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जनजातीय परिवारों को गाय अथवा भैंस उपलब्ध कराकर कृषि के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक लाखों लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और उन्हें बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए बस्तर में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इंद्रावती नदी पर देउरगांव और मटनार बैराज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से यहां की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने पुस्तक के लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद और सुश्री रचना नायडू को इस महत्वपूर्ण कृति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

*विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पुस्तक को बताया वर्षों की मेहनत का परिणाम*

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि ‘तेरा राज नहीं आएगा रे’ पुस्तक वर्षों की मेहनत और गहन अध्ययन का परिणाम है। यह पुस्तक किसी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर नहीं लिखी गई, बल्कि बस्तर के दूरस्थ जंगलों तक पहुंचकर, आत्मसमर्पित नक्सलियों से संवाद कर और जमीनी वास्तविकताओं को समझकर तैयार की गई है।

*उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा – माओवाद पेट से नहीं, दिमाग से आया था*

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद किसी आर्थिक आवश्यकता से नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में आया था। इसका उद्देश्य बंदूक की नली के बल पर सत्ता स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि आज वे बंदूकें वापस रखवाई जा चुकी हैं और समाज सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।

इस दौरान उन्होंने बाबा नागार्जुन की कविता का उल्लेख भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद बस्तर में मेलों, मड़इयों और साप्ताहिक बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। देवगुड़ियों में पूजा-पाठ पुनः प्रारंभ हो गया है।  राज्य सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है तथा इसके लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने भी पुस्तक के लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं सुश्री रचना नायडू को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में साहित्य, मीडिया, समाज सेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।